जनकपुरधाम, २९ असोज । धनुषाको हंसपुर नगरपालिका–७, निकालमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानअन्तर्गत चार परिवारका पक्की घर भत्काइएको छ। तर, पीडित परिवारले उक्त जग्गा निजी रहेको दाबी गर्दै नगरपालिकाको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
नगरपालिकाको ऐलानी, पर्ती तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रण समितिले बुधबार चारवटा पक्की घर भत्काएको हो। घर भत्काइएपछि दशैँको मुखमा बालबच्चासहित परिवारको बिचल्ली भएको पीडित महेश दासले बताए।
भत्काइएका घरमध्ये राजेश्वर दासको १० कोठे, रामउदगार दासको सात कोठे, फिरन यादवको चार कोठे र घुरन यादवको छ कोठे पक्की घर रहेको पीडित परिवारले जनाएको छ। उनीहरूले वर्षौँदेखि उक्त जग्गा भोगचलन गर्दै आएको र भूमिकर तिरेको प्रमाणसमेत आफूसँग रहेको दाबी गरेका छन्।
पीडितका अनुसार जग्गा साबिकको कित्ता नम्बर १२०२ र १२०४ तथा हालको कित्ता नम्बर १५१ र १५२ मा पर्छ। उनीहरूले विसं २०२४ सालसम्म भूमिकर तिरेको प्रमाण र जग्गासम्बन्धी पुराना कागजात आफूसँग रहेको बताएका छन्। तत्कालीन नापीका क्रममा जग्गा छुटेका कारण अहिले सार्वजनिक ठहर गरिएको उनीहरूको आरोप छ।
महेश दासले सामान्य नाला–पैनी विवादका कारण आफूहरूमाथि प्रतिशोध साँधिएको आरोपसमेत लगाए। जग्गा नामसारीका लागि सिफारिस लिन खोज्दा विभिन्न समयमा रकम मागिएको उनको दाबी छ। यद्यपि, यी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन।
पीडित परिवारले विगतमा जिल्ला अदालतबाट अंश मुद्दामा जग्गाको बाँडफाँटसम्बन्धी आदेश भएको र नाला–पैनी विवादमा समेत आफूहरूको पक्षमा फैसला आएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले पुराना कागजात र पछिल्ला अदालती फैसलाका आधारमा जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन्।
यता, घर भत्काउने समितिका संयोजक उदय सिंहले नेपाल सरकारको निर्देशन र अदालतको पछिल्लो फैसलाका आधारमा जग्गा सार्वजनिक ठहर भएकाले अतिक्रमण हटाइएको बताए। उनका अनुसार अदालतको फैसलाले उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहेको पुष्टि गरेको छ।
घर भत्काइएपछि चाडपर्वका बेला आवासको समस्या झेल्नुपरेको पीडित परिवारको भनाइ छ। नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खाली गराएको बताइरहँदा पीडितहरूले भने आफूहरूसँग रहेका जग्गासम्बन्धी कागजात र स्वामित्वको दाबी निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी न्याय दिन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
